धान खरीदी के नाम पर किसानों से अतिरिक्त धान लेने का लगता हैं आरोप, 40.600 किलो की जगह 41.400 किलो तक तौल

बिलासपुर — छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही किसानों की उम्मीदें शासन-प्रशासन से जुड़ जाती हैं। सालभर खेतों में पसीना बहाकर, कर्ज लेकर और मौसम की मार झेलकर धान तैयार करने वाले किसान अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्रों तक पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि उनकी मेहनत की कमाई का एक-एक दाना शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार खरीदा जाएगा। लेकिन कोटा विकासखंड के अंतर्गत संचालित कुछ आदिवासी सेवा सहकारी समितियों में धान खरीदी की तौल व्यवस्था को लेकर हर साल गंभीर सवाल खड़ा होता हैं।
किसानों की शिकायत रहती है कि शासन द्वारा निर्धारित 40.600 किलोग्राम की तौल के स्थान पर उनसे 41.200 से लेकर 41.400 किलोग्राम तक धान लिया जाता है। यानी प्रत्येक बोरी में निर्धारित वजन से लगभग 600 से 800 ग्राम तक अतिरिक्त धान लिया जाता है। किसानों का आरोप है कि जब वे इस अतिरिक्त तौल का विरोध करते हैं तो समिति प्रबंधकों की ओर से यह कहकर जवाब दिया जाता है कि धान सूखता है, इसलिए अधिक धान लिया जा रहा है।
आखिर किसान अपनी मेहनत का अतिरिक्त धान क्यों दे l सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शासन ने धान खरीदी के लिए वजन और तौल के नियम निर्धारित किए हैं तो फिर किसानों से उससे अधिक धान किस आधार पर लिया जा रहा है क्या धान सूखने की जिम्मेदारी किसान की है या खरीदी व्यवस्था की यदि नमी अथवा सूखने को लेकर कोई निर्धारित नियम है तो उसकी जानकारी किसानों को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दी जाती हैं l

एक किसान से नहीं, हजारों किसानों से जुड़ा हो सकता है मामला

यदि किसी खरीदी केंद्र में एक किसान की कई बोरियों से निर्धारित वजन से अधिक धान लिया जाता है और यही प्रक्रिया प्रतिदिन जारी रहती है, तो पूरे खरीदी सीजन में अतिरिक्त धान की मात्रा काफी अधिक हो सकती है। ऐसे में यह मामला केवल तौल में अंतर का नहीं, बल्कि किसानों के आर्थिक हितों और खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों पर उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। विरोध करने पर उन्हें धान सूखने का हवाला दिया जाता है। मजबूरी में किसान अपनी उपज तौलवाकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी उपज बेचनी भी जरूरी होती है।

प्रशासन को चाहिए कि कोटा विकासखंड की सभी आदिवासी सेवा सहकारी समितियों में अचानक निरीक्षण कर इलेक्ट्रॉनिक कांटों की जांच कराए। किसानों के सामने खाली बारदाने और भरी बोरियों का वजन कराया जाए तथा खरीदी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और तौल रिकॉर्ड का परीक्षण किया जाए।

किसानों को न्याय मिलेगा या फिर हर साल की तरह उनकी आवाज दब जाएगी

धान खरीदी व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है, न कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिसमें किसान अपनी ही फसल का अतिरिक्त हिस्सा देने को मजबूर हों। शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब खरीदी केंद्रों पर नियमों का पालन हो और किसानों को सम्मान के साथ अपनी उपज बेचने का अवसर मिले। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग किसानों की इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या तौल में कथित गड़बड़ी की जांच होगी क्या किसानों से ली जा रही अतिरिक्त मात्रा पर रोक लगेगी या फिर अन्नदाता हर साल इसी तरह अपनी मेहनत का हिस्सा गंवाने को मजबूर रहेंगे किसानों की मांग है कि धान खरीदी में निर्धारित तौल व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाए और प्रत्येक खरीदी केंद्र में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि अन्नदाता को उसकी मेहनत का पूरा हक मिल सके।

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