बिलासपुर — छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बिचौलियों के हस्तक्षेप को रोकना है। लेकिन कोटा विकासखंड के अंतर्गत संचालित कुछ आदिवासी सेवा सहकारी समितियों में धान खरीदी की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आदिवासी सेवा सहकारी समिति चपोरा, आदिवासी सेवा सहकारी समिति पचरा और आदिवासी सेवा सहकारी समिति पोंडी में बड़ी संख्या में किसानों के पंजीयन का उपयोग कर व्यापारियों द्वारा धान बेचे जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर उठ रही शिकायतों के अनुसार, इन खरीदी केंद्रों में कुछ व्यापारियों द्वारा किसानों के पंजीयन के माध्यम से धान की बिक्री किए जाने की बात कही जा रही है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह न केवल शासन की समर्थन मूल्य धान खरीदी व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि वास्तविक किसानों के अधिकारों के साथ भी बड़ा अन्याय है।
अधिकारियों की जानकारी के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि खरीदी केंद्रों में इस तरह की गतिविधियां लंबे समय से संचालित हो रही हैं तो संबंधित विभागीय अधिकारियों और निगरानी व्यवस्था को इसकी जानकारी क्यों नहीं हो रही है स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों और जानकारी सामने आने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में व्यापारियों और समिति प्रबंधन के बीच कथित मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है।
पुराने धान की खरीदी को लेकर भी उठ रहे सवाल
इन खरीदी केंद्रों में बड़ी मात्रा में पुराने धान की खरीदी किए जाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष राइस मिलों से पुराने धान की वापसी का मामला भी सामने आया था। ऐसे में सवाल उठता है कि धान खरीदी केंद्रों में आने वाला धान वास्तव में किसानों की ताजा उपज है या फिर व्यापारियों के माध्यम से पुराने धान को खपाने का प्रयास किया जा रहा है, यदि पुराने धान को नए धान के रूप में खरीदी प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है तो इसकी जांच बेहद जरूरी है। इसके लिए धान की गुणवत्ता, आवक रजिस्टर, टोकन, किसान पंजीयन, तौल पर्ची और परिवहन से संबंधित दस्तावेजों का मिलान किया जाना चाहिए।
जांच हुई तो खुल सकती है कई राज की परतें
चपोरा, पचरा और पोंडी समितियों में पिछले वर्षों के धान खरीदी रिकॉर्ड की जांच की जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। प्रशासन को यह भी जांच करनी चाहिए कि जिन किसानों के नाम पर धान बेचा गया, वास्तव में उनके पास उतनी कृषि भूमि और धान उत्पादन था भी या नहीं। संबंधित किसानों से सीधे पूछताछ कर यह पता लगाया जाना चाहिए कि उन्होंने स्वयं धान बेचा है या उनके पंजीयन का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति अथवा व्यापारी ने किया है।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किसानों की मेहनत और उनके अधिकारों से जुड़ा विषय है। यदि इस व्यवस्था में कहीं भी अनियमितता हो रही है तो उसे नजरअंदाज करना वास्तविक किसानों के साथ अन्याय होगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर जांच और कार्रवाई करता है या फिर धान खरीदी व्यवस्था पर उठ रहे सवाल यूं ही अनुत्तरित रह जाएंगे।

